पश्चिम महाराष्ट्र

डीएसके प्रकल्पातील प्लॅटधारकांची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

सदनिकांचा ताबा मिळेपर्यंत हप्ता मागू नका…

पुणे(प्रतिनिधी) : सदनिकेची 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक रक्‍कम देऊनही अद्याप ताबा न मिळाल्याने भाड्याच्या घरात रहायला लागत आहे. असे असताना बॅंकांकडून हप्तावसुली सुरू आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सदनिकांचा ताबा मिळत नाही तोपर्यंत हप्ता आकारू नये, अशी मागणी करणारी याचिका बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्या प्रकल्पात घर घेणाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली.

किरकीटवाडी येथे सुरू असलेल्या “आनंदघन’ गृहप्रकल्पामधील सदनिकाधारकांनी ऍड. नीला गोखले यांच्या माध्यमातून “डीएसकेडीएल’ कंपनी, केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि 25 बॅंकांच्या विरोधात ही याचिका दाखल केली.

“डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्स’ आणि “डीएसके ग्लोबल एज्यूकेशन रिसर्च लिमिटेड’ या दोन कंपन्यांच्या माध्यमातून 12 मजल्याच्या 11 इमारती आणि 930 सदनिका असलेला हा गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहे. 930 पैकी 426 ग्राहकांनी करारनामा करून तर, 34 सदनिकाधारकांना अलॉटमेंट लेटर दिले आहे. असे एकूण 460 लोकांनी येथे घर घेतले. या प्रकल्पात घर घेण्यासाठी विविध प्रकारच्या 25 वित्तीय संस्थांनी ग्रहकर्ज दिले आहे. कराराप्रमाणे डिसेंबर 2016 मध्ये प्रकल्प पूर्ण होऊन त्याचा ताबा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, 2016 पासून बांधकाम पूर्णपणे ठप्प असून आतापर्यंत 50 टक्‍के काम पूर्ण झाले आहे. घराचा ताबा कधी मिळेल याची शाश्‍वाती नसतानाही सर्व बॅंकांनी हप्ते वसुली चालूच ठेवली आहे.

याबाबत रेराकडे तक्रार दाखल आहे. मात्र, त्यावर अद्याप कडक कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित प्रकल्प रेराने ताब्यात घेऊन दुसऱ्या बिल्डरकडून प्रकल्प पूर्ण करून द्यावा. जोपर्यंत बांधकाम पूर्ण होऊन ग्राहकांना सदनिकांचा ताबा मिळत नाही, तोपर्यंत बॅंकांनी हप्ते वसूल करू नये, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

Source link

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close