इतरपश्चिम महाराष्ट्रपुणेराज्यसंपादकीय

इनामदार हॉस्पिटल बांधकामाचा विषय अजूनही न्यायप्रविष्ठ

बांधकामावर आक्षेप असेल तर न्यायालयात बाजू मांडा: डॉ पी. ए. इनामदार

Spread the love

महाराष्ट्र विश्व न्यूज,(पुणे) – ‘वानवडीच्या आमच्या स्वमालकीच्या जागेवर हॉस्पिटलचे आरक्षण असलेल्या जागेत हॉस्पिटलचेच बांधकाम केल्याने, आर ७ तरतूदीत सांगीतल्याप्रमाणे १५ टक्के जागा पालिकेला द्यावी लागत नाही, असे आमचे म्हणणे ऐकून २०१५ मध्येच उच्च न्यायालयाने हॉस्पिटलच्या मजल्यांचे बांधकाम पाडण्याच्या पालिकेच्या नोटीसांना स्थगिती दिली आहे.

इनामदार मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या बांधकामाचा विषय न्यायप्रविष्ठ असून उच्च न्यायालयात २०१५ मध्ये मिळालेली स्थगिती अद्याप कायम आहे, त्यामुळे पालिकेने बांधकाम पाडण्याचा, ताब्यात घेण्याचा विषय निर्माण होत नाही. ज्यांचा त्या बांधकामावर आक्षेप असेल त्यांनी या न्यायालयीन खटल्यात प्रविष्ठ होऊन बाजू मांडण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे’, असे आज डॉ. पी. ए. इनामदार यांनी सांगीतले.

इनामदार हॉस्पिटलची निर्मिती करणाऱ्या क्रिसेंट इंडिया मेडिकल एज्युकेशन ट्रस्ट चे अध्यक्ष या नात्याने डॉ.पी. ए. इनामदार यांनी या प्रकरणातील न्यायालयीन पैलू पत्रकार परिषदेत सांगीतले.

४ डिसेंबर रोजी ही पत्रकार परिषद आझम कॅम्पसमधील डॉ.पी. ए. इनामदार यांच्या कार्यालयात दुपारी १ वाजता झाली.

सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर या हॉस्पिटलच्या वरच्या मजल्यांना अनधिकृत मानून अतिक्रमण विरोधी कारवाई अंतर्गत पाडण्यासाठी सातत्याने पालिकेकडे पाठपुरावा करीत आहेत. उच्च न्यायालयाची स्थगिती उठल्याचे वेलणकर यांनी सांगीतल्याचे काही वृत्तपत्रात ३ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रसिद्ध झाले होते. ही स्थगिती उठलेली नसल्याचे डॉ.पी. ए. इनामदार यांनी आज निदर्शनास आणून दिले.

पालिकेने आरक्षित भुखंडावर इतर बांधकाम केले तर डेव्हलपमेंट कंट्रोल रेग्युलेशन् च्या रेग्युलेशन ७ प्रमाणे १५ टक्के जागा पालिकेला हस्तांतरित करावी लागते. इनामदार हॉस्पिटल चे बांधकाम हे हॉस्पिटलसाठी आरक्षित जागेतच बांधल्याने त्यातील १५ टक्के बांधकाम हस्तांतरित करण्याचा विषय निर्माण होत नाही, अशी बाजू हॉस्पिटलच्या वतीने न्यायालयात मांडली गेली होती.

त्यानुसार पालिकेच्या नोटिसांना उच्च न्यायालयात स्थगिती देण्यात आली होती. हॉस्पिटलच्या सर्वात वरच्या ४ मजल्यांबाबत शासनाकडे अपील केलेले आहे. शिवाय उच्च न्यायालयात विषय प्रविष्ठ आहे, अशा परिस्थितीत न्यायालय हे व्यासपीठ सोडून पालिकेत या विषयावर पाठपुरावा का केला जात आहे. न्यायालयातच या प्रकरणात पार्टी होऊन पक्ष मांडला पाहिजे, असे आमचे म्हणणे आहे, असे डॉ.पी ए इनामदार यांनी सांगीतले.

१५ टक्के जागा पालिकेला हस्तांतरित करुन द्यावी लागेल का, या विषयावर न्यायालय निर्णय देईल, तेव्हाच ही जागा हस्तांतरित न केल्याचा दंड द्यावा लागणार का, नाही, हे ठरणार आहे. त्यामुळे दंडाचा पाठपुरावा संबंधित मंच का करीत आहे, असाही प्रश्न डॉ. इनामदार यांनी विचारला.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Close
%d bloggers like this: