इतरगुन्हेविश्वमुंबईमुंबईराज्यसंपादकीय

गैरव्यवहार : राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अडचणी वाढल्या

Spread the love

महाराष्ट्र विश्व न्यूज,(मुंबई) – राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यानं नऊ कोटींच्या गैरव्यवहार केल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

२००९मध्ये राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत राज्याचे तत्कालीन कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यानं नऊ कोटी रुपये लाटल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

२००४ ते २००६ या तीन वर्षांच्या हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या ‘बेसल डोस’ या कर्ज योजनेला माफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २००९ मध्ये घेतला होता. त्यावेळी समन्वयक बँकेमार्फत ही योजना राबविण्यात आली. त्या अंतर्गत आपल्या कारखान्यातील २६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, असा प्रस्ताव विखे पाटील कारखान्याकडून बँकेला सादर करण्यात आला.

कारखान्याचे सभासद असलेल्या १३ हजार ७२६ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव बँक ऑफ इंडियाच्या अहमदनगर येथील शाखेतर्फे, तर १२ हजार ८४४ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या प्रवरानगर शाखेमार्फत सहकार विभागाला देण्यात आला.

त्याच्या आधारे सहकार खात्याने बँक ऑफ इंडियाला ५ कोटी ७४ लाख ४२ हजार रुपये, तर युनियन बँकेला ३ कोटी ११ लाख ६९ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. कर्जमाफी म्हणून हा निधी या समन्वयक बँकांमार्फत कारखान्याला देण्यात आला.

कर्जमाफीचा लाभ घेतल्यानंतर संबंधित कारखान्याला ‘अनुपालन’ अहवाल सादर करणे बंधनकारक असते. त्याद्वारे कर्जमाफीचे पैसे शेतकऱ्यांपर्यंत कोणत्या माध्यमातून पोचवण्यात आले, याचा तपशील सादर करणे आवश्यक होते.

मात्र, कर्जमाफीचे नऊ कोटी रुपये घेतल्यावर सहा वर्षे उलटून गेल्यानंतरही कारखान्यानं हा अहवाल सादर केलेला नाही. दरम्यान, सहकार खात्याने या प्रकरणी कारखान्याला बँकेमार्फत नोटीस पाठवली. ‘अनुपालन’ अहवाल सादर न केल्याने नऊ कोटी रुपये परत करावेत, असं त्यामध्ये बजावण्यात आलं होतं.

मात्र, या नोटिशीलादेखील कारखान्यानं उत्तर दिलं नाही. सहकार खात्याकडून २०१२ पासून सातत्यानं नऊ कोटी रुपयांच्या हिशोबाबत विचारणा करूनही कारखान्यानं दाद दिली नाही. अखेर, कारखान्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची नोटीस बजावण्यात आली.

या प्रकरणी दादासाहेब पवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विखे पाटील कारखान्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.

या निर्णयाला कारखाना प्रशासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत, या प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करून गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Close
%d bloggers like this: